पीएम मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेंगे। यह योजना कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई गई थी।
दरअसल, पीएम मोदी द्वारा 29 मई 2021 को ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी में माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता खो चुके बच्चों को मदद मुहैया कराना है।
बच्चों को मिलेगा पासबुक और स्वास्थ्य कार्ड
महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से सोमवार को होने वाले कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ की पासबुक और ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। कार्यक्रम में लाभार्थी बच्चे अपने वर्तमान देख-रेख कर्ता और अपने जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल होंगे। कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य भी भाग लेंगे।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों की व्यापक देखभाल और सतत तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें उन्हें रहने की सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना शामिल है। योजना के तहत बच्चों को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और इस दौरान स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्कूली शिक्षा होगी मुफ्त
10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है, तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। इतना ही नहीं पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा। 11 -18 वर्ष की आयु के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चे को अभिभावक / दादा-दादी / विस्तारित परिवार की देखरेख में रखा जाना है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिलाने में की जाएगी सहायता
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान भी पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। इसके विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
