हर नागरिक को अपनी खुद की एक छत की आवश्यकता होती है जिसके नीचे वह अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें। हर इंसान इतना सक्षम हो यह जरूरी नहीं फिर छत सब के पास होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। यह मिशन आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता रहा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी) को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। पहले इस योजना को मार्च 2022 तक के लिए लागू किया गया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी)/ PMAY(U)
सरकार द्वारा 25 जून 2015 से यह मिशन शुरू किया गया था जो निवासियों को एक पक्का घर सुनिश्चित कराता है। वर्ष 2022 तक जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों को घर देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कार्य कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी) एक मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाती है जिसमें राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग मूल्यांकन के आधार पर आवास की कमी का निर्णय लिया जाता है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां (एसएलएनए), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए), केंद्रीय नोडल एजेंसियां (सीएनए) और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) मुख्य हितधारक हैं जो पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बुनियादी सुविधाओं के साथ महिला सशक्तिकरण को भी मिलता है बढ़ावा, विशेष वर्ग को वरीयता
मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है। PMAY(U) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों को भी वरीयता दी जाती है। PMAY(U) हाउस सम्मानजनक जीवन के साथ-साथ सुरक्षा की भावना और लाभार्थियों को स्वामित्व का गौरव सुनिश्चित करता है।
