कांग्रेस सस्ता गल्ला के माध्यम से वितरित की जाने वाली खाद्यय सामग्री की मात्रा में वृद्धि करने की मांग की

देहरादून महानगर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमण्डल ने महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में अपर आयुक्त खाद्यय नागरिक आपूर्ति से उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रेषित करते हुए सस्ता गल्ला के माध्यम से वितरित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्यय सामग्री की मात्रा में वृद्धि करने तथा अन्य प्रकार की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान का अनुरोध किया।
महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने अपर आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा कि राज्य खाद्यय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 5 कि.ग्रा. गेहू एवं 2.50 कि.ग्रा. चावल का वितरण किया जा रहा है। इस खाद्यय योजना में खाद्यय सामग्री की वृद्धि करते हुए 15 कि.ग्रा. गेहू एवं 10 कि.ग्रा. चावल किया जाय। राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नये राशन कार्ड बनने बन्द हो गये हैं तथा पुराने बने कार्डों में नई यूनिट नहीं चढ पा रही हैं, जिससे गरीब परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड रहा है। अतः राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा योजना के कार्ड बनवाये जांय। खाद्यान्न वितरण गोदामों में वाट-माप नहीं लगाये गये हैं जिससे गोदाम से मनमाने ढंग से राशन का वितरण बोरियों की गिनती के हिसाब से दिया जा रहा है जिससे विक्रेताओं को कम राशन मिल रहा है तथा राशन वितरण में कठिनाई हो रही है।
उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ढुलान भाडा नहीं मिल पा रहा है। अतः सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ढुलान भाडा दिया जाय। साथ ही राज्य खाद्यय योजना कार्ड के खाद्यान्न लाभांश में वृद्धि की जाय। खाद्यय विभाग द्वारा बनाये गये पीवीसी कार्डों में कई प्रकार की त्रुटियां बनी हुई है, यथा; नाम किसी व्यक्ति का है तथा फोटो किसी अन्य की लगी हुई हैं। साथ ही नामों में भी काफी त्रुटियां हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि पर्वतीय राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर पूर्व की भांति चीनी कोटे को बहाल किया जाय।
प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी कहा कि कोरोना काल में सस्ता गल्ला विक्रेताओं से किये गये वादे के अनुरूप मृत हुए विक्रेताओं के परिजनों तथा बीमारी से पीडित विक्रेताओं को उपचार का उचित मुआबजा दिया जाय। कोरोना काल में राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा योजना कार्डों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था तथा यह मामला आज भी विभागीय स्तर पर लम्बित है जिससे योजना का कोटा जारी नहीं हो पा रहा है। अतः इस योजना का लक्ष्य शीघ्र पूर्ण किया जाय।
अपर आयुक्त ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा रखी गई न्यायोचित मांगों पर कार्रवाई की जायेगी।
प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व विधायक राजकुमार, आनन्द त्यागी, रमेश कुमार मंगू, अनिल क्षेत्री, प्रियांस छाबडा, सिद्धार्थ वर्मा, सौरभ ममगाई, विजय गुप्ता आदि शामिल थे।