देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा करते हुए सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। यह कानून प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
प्रदेश में लंबे समय से भूमि कानून को और कठोर बनाने की मांग उठ रही थी ताकि बाहरी लोगों द्वारा जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त को रोका जा सके। इस कानून के लागू होने से प्रदेश के मूल स्वरूप की रक्षा होगी और स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले का सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून से अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संरचना को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
