मंत्रिमंडल की बैठक फैसला 1 नवम्बर से खुलेंगे स्कूल
प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाए सम्पन्न कराने के लिए सिर्फ दो कक्षाओं के लिए एक नवंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सरकारी और निजी स्कूलों में केवल 10वीं और 12वीं कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी। इसके लिए कोविड-19 संबंधी गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। डिग्री काॅलेजों और टेक्निकल काॅलेजों समेत बाकी के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लंबी चर्चा के बाद स्कूलों के बारे में फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 17 को मंजूरी दे दी गई। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान देने के संबंध में चर्चा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। मंत्रिमंडल ने हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग तीन व चार की भूमि का मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों को राहत देते हुए कोविड फंड में अक्तूबर से एक दिन के वेतन की कटौती बंद करने का भी निर्णय किया। अब केवल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से ही कटौती होगी। इसके साथ ही महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ों को स्थाई काम के लिए एक-एक करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपये देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तौर पर आज प्रदेश की नई खेल नीति को भी मंजूरी दी। खेल नीति में पदक विजेताओं, प्रशिक्षकों और खेल पत्रकारों के लिए पुरस्कार का प्रावधान किया गया।
