देहरादून, 26 मई 2026। सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी के लिए संस्तुति दी गई।
मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) प्रणाली से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्यकर एवं खनन विभागों को एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता है, इसलिए सभी विभागों को जोड़ते हुए एकीकृत योजना बनाई जानी चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संयुक्त मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा कोष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक रणनीति बनाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रोड फर्नीचर, सड़क संकेतक और साइनेज जैसे नियमित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किए जाएंगे। विभागों को अपने-अपने बजट से संबंधित कार्य कराने को प्राथमिकता देने तथा आवश्यकता पड़ने पर सड़क सुरक्षा कोष से बजट उपलब्ध कराने की बात कही गई।
मुख्य सचिव ने प्रस्तावों को समिति के समक्ष लाने से पहले उनकी स्क्रूटिनी के लिए उपसमिति गठित करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।
बैठक में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि प्रदीप पंत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय,बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, अपर सचिव निवेदिता कुकरेती एवं रोहित मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
