देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, पर्यटन, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए करीब ₹99 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें सबसे बड़ी राशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड योजना के सुचारू संचालन एवं लंबित देयकों के भुगतान के लिए ₹75 करोड़ की मंजूर की गई है।
मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल के रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन निर्माण के लिए ₹3.68 करोड़, रुद्रप्रयाग कोषागार भवन के अनुरक्षण एवं विद्युतीकरण के लिए ₹38.06 लाख, धौरणखास, देहरादून स्थित पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र में 150 केएलडी एसटीपी प्लांट एवं साइट विकास के लिए ₹2.73 करोड़ तथा बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना के लिए ₹9.45 करोड़ की स्वीकृति दी है।
चम्पावत जनपद में ककराली-टनकपुर से मां पूर्णागिरी धाम तक यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹5 करोड़ (प्रथम किश्त ₹2 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के लोहारगांव में आंतरिक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए ₹70.87 लाख की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली (चम्पावत) में ओपन जिम निर्माण, यमकेश्वर में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक संपर्क मार्ग को ‘बीटल्स स्ट्रीट’ के रूप में विकसित करने तथा धारचूला के उच्छैदी नंदा मंदिर से खोली बन तक पैदल मार्ग निर्माण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अलावा लोहाघाट के डुंगरीफर्त्याल स्थित शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण, कपकोट की सरयू वैली एवं शामा क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन स्थापना, मां पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य तथा भीमताल के कैडाकोट बुग और मौनीबाग आश्रम में धर्मशाला निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य योजना, मुख्यमंत्री घोषणा एवं नाबार्ड योजनाओं के तहत सड़क और ट्रस पुल निर्माण कार्यों के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1.37 करोड़ से अधिक की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके तहत चमोली में पैदल पुलिया, देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के सुधारीकरण तथा पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में स्टील ट्रस पैदल पुल निर्माण कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर विकास कार्यों को गति देना तथा जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन स्वीकृतियों से स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई मजबूती मिलेगी।
