मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन/सामुदायिक भवन के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवनों में बैंकट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का प्रभावी संचालन हो सके। साथ ही भवन निर्माण से संबंधित डीपीआर जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं, ताकि योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंच सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ओबीसी वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
बैठक में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव नवनीत पांडे, अपर सचिव संदीप तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
