देहरादून, 10 नवम्बर 2025 मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं की प्रोएक्टिव निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्ण और गतिमान घोषणाओं का भौतिक एवं वित्तीय अपडेट शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, वहीं जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन में समस्याएँ आ रही हैं, उनका विस्तृत विवरण कारण सहित प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गतिमान घोषणाओं का अद्यतन तीन दिनों में और जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं हैं, उनकी समस्या की प्रकृति बताते हुए सात दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं को उच्च प्राथमिकता में लेकर उन पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि पूर्ण, गतिमान और अप्रारंभ घोषणाओं का पृथक-पृथक विवरण प्रस्तुत करें। ऐसी घोषणाएँ जिनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, उनके प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किए जाएं, जबकि जिनमें समस्या है, उनका प्राथमिक निस्तारण सचिव स्तर पर और आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव स्तर पर किया जाए।
मुख्य सचिव ने सचिव श्री एस.एन. पांडेय को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तंत्र विकसित करें, और जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें नियमित रूप से अवगत कराते हुए सुधार सुनिश्चित करें।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की कुल 3575 घोषणाओं में से 2215 घोषणाएं पूर्ण, 777 गतिमान, और 583 अपूर्ण हैं।
बैठक में अपर सचिव श्री नवनीत पांडेय, श्री जगदीश कांडपाल, उप सचिव श्री हीरा सिंह बसेड़ा, श्री आर.सी. शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
