Month: September 2024

पौड़ी, 12 सितंबर 2024: आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय पौड़ी में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के बोर्ड की तीसरी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 15 एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें आवासीय भवनों के नक्शे पास न होना और लैंडयूज में भिन्नता शामिल थी। आयुक्त गढ़वाल ने […]

आज सूचना महानिदेशक  बंशीधर तिवारी ने हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार पत्रकारों को हर संभव सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्रकार कल्याण का कॉर्पस फंड दोगुना कर जरूरतमंद पत्रकारों को हर संभव आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा […]

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री  आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए हैं कि बरसात खत्म होने के साथ ही प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाए। जैसे ही बरसात समाप्त हो सड़कों के सुधार के लिए तीव्र गति से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के […]

आज राज्य की विभिन्न श्रेणियों की भूमि को विनियमित किए जाने के संबंध में गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति की एक बैठक का आयोजन  सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में किया गया।उपसमिति के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री  सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ग(3) , वर्ग(4) व अन्य विभिन्न श्रेणी की सरकारी […]

मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने जल्द ही एम्स ऋषिकेश से आरम्भ होने वाली ऐरो मेडिकल सर्विस के सम्बन्ध में शीघ्र ही एसओपी को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी ने एम्स ऋशिकेश से सभी जिलाधिकारियों, सीएमओ, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर अन्तिम रूप से एसओपी […]

उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालय परिसरों एवं सम्बद्ध निजी व सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गये छात्र-छात्राओं को एडमिशन के लिये एक और मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने 11 से 14 सितम्बर तक एक बार फिर समर्थ पोर्टल को खोलने का निर्णय लिया है। अभी तक प्रवेश लेने […]

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अटल भूजल योजना के तहत राज्य के तीन जल संकटग्रस्त जनपदों चम्पावत, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में जल बजटिंग व कार्यक्रम के स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन की देखरेख और विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच भूजल प्रबंधन के लिए समन्वय हेतु स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी  गठित करने के निर्देश दिए हैं। […]