उत्तराखण्ड सरकार 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की कर रही है तैयारी, NAPSR ने ज्ञापन देकर जब तक वैक्सीन नही स्कूल बंद रखने का किया अनुरोध
देहरादून:आज नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (NAPSR) राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के फैसले और निजी स्कूलों की ओर से रखी गयी शर्तों के विरोध मे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर स्कूल खोले जाने को लेकर आपत्ति जताई है ज्ञापन मे कहा गया है कि उत्तराखंड मे न दोहराएं यूरोप की घटना ज्ञापन मे यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लॉक डाउन 05 के चलते स्कूलों को खोले जाने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा है और उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों व स्कूल संचालकों की सहमति से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है वह सरकार की ओर से लिया गया एक सरहानीय कदम है । किन्तु निजी स्कूल संचालकों ने अभिभवाकों और सरकार के सामने स्कूल खोलने को लेकर अपनी 05 शर्तें रखी हैं उनसे अभिभावक सकते मे है और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का निर्णय कर चुके हैं । क्योंकि स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से यह लिखित पत्र मांग कर कि यदि स्कूल खुलने पर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक की होगी स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल,टीचर्स व स्टाफ पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नही होगा यह दर्शाता है कि स्कूल हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नही है जिसके कारण हम अभिभावक अपने बच्चे स्कूल भेजकर उनकी जान और भविष्य से खिलवाड़ नही कर सकते । NAPSR ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया जब तक कोरोना का प्रकोप कम नही हो जाता ,इसकी वैक्सीन नही आ जाती या स्कूल संचालक और सरकार बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नही लेते तब तक स्कूलों को खोलने का निर्णय न लिया जाए जो उत्तराखंड के अभिभावकों एवम बच्चों के हित में होगा ।