देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति (EFC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा सार्वजनिक धन के मितव्ययी और पारदर्शी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।
यूआईडीएफ फंड से न्यू कैंट मार्ग अपग्रेडेशन को मंजूरी
बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक दो लेन से तीन लेन में उन्नयन के कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसके तहत यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग से संबंधित ₹1257.96 लाख की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई।
पिथौरागढ़ में घाट पंपिंग पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण
जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन एवं राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन व पुनर्संरेखण के लिए ₹1338.53 लाख की योजना को अनुमोदन दिया गया। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होने की उम्मीद है।
मसूरी राज्य राजमार्ग पर दो लेन स्टील बॉक्स पुल निर्माण को हरी झंडी
मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर ₹1200.17 लाख की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई। इससे यातायात सुगम और सुरक्षित होगा।
रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर सख्त रुख
मुख्य सचिव ने रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना के पुनरीक्षित आकलन में फाउंडेशन वर्क एवं साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एचओडी, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक व विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता और मितव्ययिता की जांच हेतु कमेटी गठित कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सार्वजनिक धन की मितव्ययिता और पारदर्शिता पर जोर
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। विभाग केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं पर्याप्त स्क्रूटनी करें। बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि सभी कार्य पब्लिक-सेंट्रिक होने चाहिए।
समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश
बैठक में स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सचिव पंकज पांडेय, एस.ए. अदानकी, बृजेश संत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
