खैनूरी गांव की क्षतिग्रस्त सड़क का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को तत्काल बहाली के निर्देश

UTTARAKHAND NEWS

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के दशोली विकासखंड स्थित ग्राम खैनूरी को जोड़ने वाली आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क की मरम्मत कर आवागमन शीघ्र सुचारु करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री से ग्राम खैनूरी के ग्रामीणों ने दूरभाष पर संपर्क कर गांव को जोड़ने वाली सड़क की गंभीर स्थिति से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे गांव के लगभग 120 परिवारों का संपर्क प्रभावित हो गया है और दैनिक आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बिना विलंब किए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाए और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन करने तथा आवश्यकता अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनसुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनसरोकारों से जुड़े प्रत्येक विषय पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आमजन की समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए समाधान धरातल पर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को शीघ्र पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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