रूस-यूक्रेन संकट : रूस पर लगे प्रतिबंधों के बारे में जाने

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अमेरिका ने गुरुवार को अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के जवाब में लगाए गए गंभीर और तत्काल आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस संबंध में अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अब रूस को वैश्विक वित्तीय और अपनी व्यापार प्रणाली और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से यूक्रेन पर किए गए हमले का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

व्यापक वित्तीय प्रतिबंध और निर्यात पर होगा कड़ा नियंत्रण

अमेरिका ने जवाबी कार्रवाइयों में व्यापक वित्तीय प्रतिबंध और निर्यात पर कड़े नियंत्रण को शामिल किया है। बयान में बताया गया है कि ऐसा करने से रूस की अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों से रूस के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों को भी गंभीर परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका के बयान से साफ है कि रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग किए जाने की कोशिश है।

रूस के सभी 10 सबसे बड़े वित्तीय संस्थान टारगेट पर

अमेरिका ने कहा है कि इन वित्तीय प्रतिबंधों के साथ, हमने अब रूस के सभी 10 सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों को टारगेट किया है, जिसमें रूसी बैंकिंग क्षेत्र की लगभग 80% संपत्ति रखने वाले संस्थानों पर पूर्ण अवरोधन के साथ संवाद पर रोक और देय-थ्रू खाता प्रतिबंध, ऋण और इक्विटी प्रतिबंध शामिल हैं।

निर्यात नियंत्रण में रूस के उच्च-तकनीकी आयात पर कटौती

इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि निर्यात नियंत्रण उपायों में रूस के उच्च-तकनीकी आयात के आधे से अधिक की कटौती की दी जाएगी। इससे महत्वपूर्ण तकनीकी आदानों तक रूस की पहुंच पर प्रतिबंधित लग जाएगा। साथ ही साथ रूस का औद्योगिक आधार भी प्रभावित होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब वह विश्व मंच पर प्रभाव डालने के लिए रूस की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कम करेंगे।

इस संबंध में अमेरिका ने कहा है कि वह पुतिन की महत्वाकांक्षा को रोकते हुए, अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। बहुपक्षीय सहयोग के कारण इन उपायों के प्रभाव में काफी वृद्धि होगी। बयान में यह भी कहा गया है कि पुतिन की आक्रामकता का पैमाना और इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए जो खतरा पैदा हो गया है, उसके लिए एक दृढ़ प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, और अगर रूस फिर नहीं मानता है तो अमेरिका गंभीर प्रतिबंध लगाना जारी रखेगा।

प्रतिबंध लगाने में अमेरिका के साथ ये देश

अमेरिका ने कहा, रूस की धमकी कार्रवाई और यूक्रेन के प्रति उसकी अकारण आक्रामकता का सामना अभूतपूर्व स्तर के बहुपक्षीय सहयोग से हो रहा है। अमेरिका के साथ रूस पर ये तमाम प्रतिबंध लगाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। अमेरिका ने इन देशों के साथ मिलकर लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वे रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए भी इसी तरह की जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। हमारी साझेदारी की ताकत का प्रदर्शन और किसी भी कार्रवाई से अधिक रूस पर प्रभाव को गहरा करना है। यह रूस पर गंभीर प्रतिबंधों की पहली किस्त है।

अब रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ये असर

अब रूस को अपनी अर्थव्यवस्था पर तत्काल और तेज दबाव का सामना करना पड़ेगा। रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली, वैश्विक व्यापार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से अपने अलगाव से भारी लागत का सामना करना पड़ेगा। इसमें अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से रूस के सबसे बड़े बैंक को अलग करना शामिल है। यह रूस के वैश्विक व्यापार को कार्य करने और संसाधित करने की उसकी क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण झटका साबित होगा। इसमें रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक पर पूर्ण अवरोधन प्रतिबंध भी शामिल हैं। इसी के साथ अब अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को छूने वाली रूस की किसी भी संपत्ति को फ्रीज करने, वैश्विक बाजारों तक पहुंचने, निवेश को आकर्षित करने और अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने की रूस की क्षमता धराशाई हो जाएगी।
गौरतलब हो, हाल के सप्ताहों में रूस की अर्थव्यवस्था को पहले ही तेज दबाव का सामना करना पड़ा है। गुरुवार को इसका शेयर बाजार साढ़े चार साल में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया और रूबल अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया जहां वह दैनिक निपटान मूल्य से भी अधिक कमजोर हो गया। इससे पहले कि अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए गए। इन नए कड़े उपायों के साथ, ये दबाव रूस के आर्थिक विकास को और अधिक तेजी के साथ रोक देंगे। साथ ही ये रूस की उधार लागत में वृद्धि करेंगे, मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगे, पूंजी के आउटफ्लो को तेज करेंगे और रूस के औद्योगिक आधार को नष्ट करेंगे। अमेरिका ने कहा, हम और हमारे सहयोगी और साझेदार एकीकृत हैं और हम गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाना जारी रखेंगे, जिससे पुतिन को अन्य देशों की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अमेरिका ने की ये प्रमुख कार्रवाइयां:

– रूस के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान, Sberbank, जिसमें 25 सहायक कंपनियां शामिल हैं, उस पर कोरस्पोंडेंट और देय-थ्रू खाता प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब रूस के इस वित्तीय संस्थान का अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से संबंध टूट चुका है। यह कदम डॉलर में किए जाने वाले लेनदेन तक Sberbank की पहुंच को प्रतिबंधित कर देगा। Sberbank रूस का सबसे बड़ा बैंक है। रूसी बैंकिंग क्षेत्र की कुल संपत्ति का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी बैंक में रहता है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बहुत अधिक जुड़ा भी रहा है, और सबसे खास बात ये कि यह बैंक रूसी वित्तीय प्रणाली के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण है।

– रूस के दूसरे सबसे बड़े वित्तीय संस्थान, वीटीबी बैंक (वीटीबी) पर पूर्ण अवरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें 20 सहायक कंपनियां शामिल हैं। यह कार्रवाई भी यू.एस. वित्तीय प्रणाली को छूने वाली वीटीबी की किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर देगी और यू.एस. के लोगों को उनके साथ व्यवहार करने से रोक देगी। वीटीबी के पास कुल रूसी बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का लगभग पांचवां हिस्सा है। यह रूसी वित्तीय प्रणाली के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण है।

– तीन अन्य प्रमुख रूसी वित्तीय संस्थानों पर पूर्ण अवरुद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बैंक ओटक्रिटी, सोवकॉमबैंक ओजेएससी, और नोविकॉमबैंक- और 34 सहायक शामिल हैं। ये प्रतिबंध अब यू.एस. वित्तीय प्रणाली को छूने वाले इन संस्थानों की किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर देंगे।

– सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख रूसी उद्यमों और संस्थाओं में से तेरह पर नए ऋण और इक्विटी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें सभी लेन-देन पर प्रतिबंध, 14 दिनों से अधिक की परिपक्वता के नए ऋण में वित्तपोषण का प्रावधान और अन्य लेनदेन और तेरह रूसी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और संस्थाओं द्वारा जारी किए गए नए इक्विटी शामिल हैं, जिनमें Sberbank, AlfaBank, क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को, Gazprombank, रूसी कृषि बैंक, गजप्रोम, गजप्रोम नेफ्ट, ट्रांसनेफ्ट, रोस्टेलकॉम, रुसहाइड्रो, अलरोसा, सोवकॉमफ्लोट और रूसी रेलवे शामिल हैं। लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ रूसी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कंपनियों सहित ये संस्थाएं अमेरिकी बाजार के माध्यम से धन जुटाने में अब सक्षम नहीं रहेंगी।

– रूसी कुलीन वर्ग और उनके परिवार के सदस्यों पर अतिरिक्त पूर्ण अवरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कार्रवाई में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने रूस की कीमत पर खुद को समृद्ध किया है, और अपने परिवार के सदस्यों को देश में कुछ सर्वोच्च पदों पर पहुंचा दिया है। इसमें वित्तीय आंकड़े भी शामिल हैं। ये सभी लोग रूस के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों के ऊपर के पद पर बैठते हैं और यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण का समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

– बेलारूस पर 24 बेलारूसी व्यक्तियों और संस्थाओं को मंजूरी देकर यूक्रेन पर आक्रमण का समर्थन करने के संबंध में दो महत्वपूर्ण बेलारूसी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों, नौ रक्षा फर्मों, और सात शासन से जुड़े आधिकारिक और एलीट ग्रुप को मंजूरी देकर बेलारूस की सैन्य और वित्तीय क्षमताओं को लक्षित किया है। हम बेलारूस से यूक्रेन में रूसी आक्रमण के लिए अपना समर्थन वापस लेने का आह्वान करते हैं।

– रूस की सैन्य और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर प्रहार करने के लिए रूस की सेना पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें सैन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उपाय शामिल हैं, जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। कुछ यू.एस.-मूल सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी, या उपकरण का उपयोग कर विदेशों में उत्पादित लगभग सभी यू.एस. वस्तुओं और वस्तुओं का निर्यात लक्षित सैन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित रहेगा। ये व्यापक प्रतिबंध रूसी रक्षा मंत्रालय पर लागू होते हैं, जिसमें रूस के सशस्त्र बल भी शामिल हैं।
– विविधीकृत अर्थव्यवस्था और रूस के पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी वस्तुओं के रूस के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। संयुक्त राज्य सरकार यू.एस.-मूल सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी, या उपकरण का उपयोग करके विदेशों में उत्पादित संवेदनशील यू.एस. प्रौद्योगिकियों पर रूस-व्यापी प्रतिबंध लगाएगा। इसमें अर्धचालक, दूरसंचार, एन्क्रिप्शन सुरक्षा, लेजर, सेंसर, नेविगेशन, एवियोनिक्स और समुद्री प्रौद्योगिकियों पर रूस-व्यापी प्रतिबंध शामिल हैं।

– ऐतिहासिक बहुपक्षीय सहयोग से रूस को $50 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह रूस के उत्पादन में उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है। इस बहुपक्षीय समन्वय के परिणामस्वरूप, अमेरिका समान रूप से कड़े उपायों को अपनाने वाले अन्य देशों के लिए छूट प्रदान करेगा। जो देश समान रूप से समान निर्यात प्रतिबंधों को अपनाते हैं, उन्हें भी वह अपने देशों में उत्पादित वस्तुओं के लिए नई यू.एस. लाइसेंस आवश्यकताओं पर छूट प्रदान करेगा।

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