केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वाकांक्षी योजना-गतिशक्ति के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करते हुए देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। हालांकि ऐसा पहले से अपेक्षित था। योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण साबित होगा। गतिशक्ति योजना का दृष्टिकोण सात इंजनों पर संचालित होता है- सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, और रसद बुनियादी ढांचे।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25 हजार किलोमीटर तक किया जाएगा विस्तार
ये सभी सात इंजन एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये इंजन ऊर्जा संचरण, आईटी संचार, थोक जल और सीवरेज व सामाजिक बुनियादी ढांचे की पूरक भूमिकाओं द्वारा समर्थित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्सप्रेस वे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान 2022-23 लोगों और सामानों की तीव्र आवाजाही की सुविधा के लिए तैयार किया जाएगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूर्ति के लिए वित्तपोषण के नए तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि केन-बेतवा लिंकिंग परियोजना को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई लाभ, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन प्रदान करना है।
DESH-Stack ई-पोर्टल किया जाएगा लॉन्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए DESH-Stack ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वहीं एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण के पूरा होने के साथ ही हवाई बुनियादी ढांचा भी लंबी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है।
इन पॉइंटर्स में जानिए इंफ्रा से जुड़ी तमाम डिटेल्स :
-वित्त वर्ष 22-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा
-डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया जाएगा DESH-Stack ई-पोर्टल
-एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण हुआ पूरा
-वित्त वर्ष 2022-23 तक 2,000 किलोमीटर को कवच के तहत लाया जाएगा
-वित्त वर्ष 2023 में चार मल्टी-मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे
-एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें की जाएंगी शुरू
-प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टरप्लान एक्सप्रेस वे के लिए अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा तैयार
-100 PM गति शक्ति टर्मिनल अगले तीन वर्षों में स्थापित किए जाएंगे
-मध्यम अवधि में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक निवेश पर ध्यान होगा
– गति शक्ति के तकनीकी मंच का लाभ एक बहु-मॉडल दृष्टिकोण के माध्यम से लें
-पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी
-मार्च 2024 तक 1 और वर्ष के लिए नई निगमित निर्माण कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर दर होगी उपलब्ध
