देहरादून, 30 जुलाई 2025:
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, इसलिए अधिकारी विधायकगणों के साथ निरंतर संवाद बनाकर समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर रहें। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा स्वयं करने की घोषणा की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन योजनाओं का नियमित अनुश्रवण (Monitoring) किया जाए और उन्हें समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। मानसून के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
मुख्यमंत्री ने सचिवों को भी निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और मुख्य सचिव स्तर पर भी सभी विधानसभा क्षेत्रों के गतिमान कार्यों की समीक्षा की जाए।
जनप्रतिनिधियों ने उठाए जमीनी मुद्दे
बैठक में उपस्थित विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़क चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, जलभराव, सौंदर्यीकरण, सिंचाई, ड्रेनेज, सीवरेज, तटबंध और नाले निर्माण जैसी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में की गई 469 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 305 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी कार्य प्रगति पर हैं।
अपर सचिव स्तर पर बनाई जाएगी निगरानी प्रणाली
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की सभी 70 विधानसभाओं के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को सेतु की भूमिका में तैनात किया जाएगा, जो घोषणाओं के क्रियान्वयन और समस्याओं के समाधान की निगरानी करेंगे।
मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि घोषणाओं व जन समस्याओं पर की गई कार्यवाही की सूचना एक सप्ताह के भीतर संबंधित विधायकगणों और मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी सहित कई विधायक, अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभागाध्यक्ष और संबंधित जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
- जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
- हर विधानसभा क्षेत्र की 3 माह में होगी मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा
- 469 घोषणाओं में से 305 पूर्ण, बाकी पर कार्य जारी
- अधिकारी विधायकगणों के साथ करें नियमित संवाद
- निर्माण कार्यों की होगी कड़ी निगरानी
“जनहित से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
