नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हवाई अड्डों के विस्तार, रोपवे परियोजनाएं, पर्यावरण स्वीकृतियां, ट्रैफिक प्रबंधन, जल परियोजनाएं, आपदा प्रबंधन, एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तिकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को मिली सहमति
मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा से मुलाकात कर पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा की। सचिव श्री सिन्हा ने आश्वस्त किया कि आगामी छह माह में परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्य सचिव ने देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात लैंडिंग की सुविधा, हेली एम्बुलेंस सेवा की पुनः शुरुआत और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण का भी आग्रह किया, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। केदारनाथ में हाल में हुई हेलीकॉप्टर क्रॉस लैंडिंग की घटना के संदर्भ में डीजीसीए से उचित कार्रवाई की भी मांग की गई।
रोपवे व जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का आग्रह
मुख्य सचिव ने वन एवं पर्यावरण सचिव श्री तनमय कुमार से त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे परियोजना और सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जल विद्युत परियोजना के लिए वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया।
उत्तराखंड में आरआरटीएस विस्तार की मांग
मुख्य सचिव ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। साथ ही देहरादून शहर के ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सुझाव भी दिए।
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के लिए राशि अवमुक्त करने का आग्रह
मुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक केके मीणा से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के तहत राज्य को लंबित ₹3000 करोड़ की राशि शीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विशेष सहायता की भी मांग की।
आपदा प्रबंधन में वायुसेना शुल्क में छूट का अनुरोध
मुख्य सचिव ने रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से राज्य में आपदा राहत कार्यों के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क माफ करने की मांग की।
एमएसएमई सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की मांग
मुख्य सचिव ने एमएसएमई सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात कर उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों के समान 90% लागत सहायता देने की मांग की। साथ ही राज्य में फ्लैट फैक्ट्री, टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, टेस्टिंग व पैकेजिंग सेंटर जैसे औद्योगिक ढांचे विकसित करने का भी अनुरोध किया।
‘हाउस ऑफ हिमालय’ ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल
मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मनरेगा की लंबित ₹270 करोड़ की राशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। साथ ही ‘हाउस ऑफ हिमालय’ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने और देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इसके आउटलेट्स स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।
उत्तराखंड को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना
मुख्य सचिव ने सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू से मुलाकात कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का अनुरोध किया, ताकि राज्य को एक सुगम्य फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ 2027 के आयोजन के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिला सहयोग
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकारों से मुलाकात कर कुंभ 2027, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य विकास कार्यों हेतु सहयोग और वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।
वाहन निर्माताओं को निवेश का आमंत्रण
मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने प्रमुख वाहन निर्माताओं (टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, KIA मोटर्स, GSW आदि) के प्रतिनिधियों से उत्तराखंड निवास में भेंट कर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रण दिया। इस दौरान विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर विस्तार से चर्चा की गई और उत्तराखंड में संभावनाओं पर विचार किया गया।
