देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें भारतीय सेना के अदम्य साहस को सम्मानित करने से लेकर राज्य की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने वाले कई फैसले शामिल हैं।
1. ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना को सम्मान
मंत्रिपरिषद ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय के प्रति प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट ने कहा कि यह सैन्य ऑपरेशन भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का प्रतीक है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
2. यूपीसीएल के लिए सुधार योजना को मंजूरी
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु McKinsey India के सुझावों के आधार पर कैबिनेट ने एक व्यापक कार्ययोजना को मंजूरी दी। योजना के तहत घाटा कम करना, वितरण और ट्रांसमिशन नुकसान घटाना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार मुख्य उद्देश्य हैं।
3. मुख्यमंत्री राहत कोष नियमों में संशोधन
मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत धनराशि अब केवल राष्ट्रीयकृत नहीं, बल्कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में भी जमा की जा सकेगी। इसका उद्देश्य उच्चतम ब्याज दर पर फिक्स्ड डिपॉजिट कराना है।
4. उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 को हरी झंडी
राज्य में अंडों और मीट की भारी कमी को देखते हुए कैबिनेट ने उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत ₹85 करोड़ का निजी निवेश और ₹29.09 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है। इससे लगभग 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य आत्मनिर्भर बनेगा।
5. गोवंश संरक्षण के लिए नई नीति
कैबिनेट ने गोसदनों (गौशालाओं) के निर्माण और गोवंश के भरण-पोषण के लिए जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। ₹1 करोड़ तक की योजना की स्वीकृति जिलाधिकारी को होगी जबकि ₹5 करोड़ तक के प्रस्तावों की जांच जिला TAC द्वारा की जाएगी।
6. राजस्व सेवा नियमावली में संशोधन
राज्य कर विभाग की संरचना में बदलाव करते हुए उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) संशोधन नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के संयुक्त आयुक्त पदों का सृजन किया गया है।
7. स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए पुनर्वास नीति
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सड़क पर रहने वाले बच्चों (Street Children) के लिए एक मॉडल पुनर्वास नीति बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य विभागों के सहयोग से तैयार किया जाएगा।
8. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
कैबिनेट ने विधवा, परित्यक्ता और एकल महिलाओं के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर सामाजिक सुरक्षा देना है।
9. कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन
मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों की निगरानी हेतु सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसमें सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को प्रमुख समन्वयक घोषित किया गया है।
10. स्वरोजगार योजनाओं का संविलियन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं अति सूक्ष्म उद्यम योजना का आपस में संविलियन कर इसे बैंक ऋण आधारित बनाकर और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया।
