देहरादून, 10 दिसंबर 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। फैसलों में जहां विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया, वहीं युवाओं और किसानों से जुड़ी नीतियों में भी संशोधन किए गए।
1. पारेषण लाइनों के लिए मुआवजा बढ़ा
राज्य में 66 केवी और उससे अधिक क्षमता की पारेषण लाइनों के निर्माण के दौरान भूमि स्वामियों को अब पहले से दोगुना मुआवजा मिलेगा।
- टावर के नीचे की भूमि पर सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा।
- खेतों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, अर्द्धनगरीय में 45% और नगरीय क्षेत्रों में 60% मुआवजा।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति मुआवजे की दर तय करेगी।
2. उत्तराखंड जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी
छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए अब ऐसे मामलों में जुर्माना या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- हर 3 साल में जुर्माने में 10% की वृद्धि।
- बार-बार अपराध करने वालों के लिए कारावास का प्रावधान बरकरार।
3. ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा
राज्य में नई इमारतों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग और ऊर्जा दक्षता मानकों को अपनाने पर अतिरिक्त FAR की सुविधा दी जाएगी।
4. भवन निर्माण नियमों में संशोधन
भवन निर्माण और विकास उपविधियों को युक्तिसंगत किया गया।
अब रिजॉर्ट निर्माण के लिए कृषि भूमि का उपयोग भी संभव होगा।
- पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क चौड़ाई 6 मीटर।
- मैदानी क्षेत्रों के लिए 9 मीटर तय।
5. टाउन प्लानिंग स्कीम लागू
“Uttarakhand Town Planning Scheme (Implementation) Rules, 2025” को मंजूरी दी गई।
इससे सभी आय वर्ग के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास, सड़क नेटवर्क और आवास की सुविधा सुनिश्चित होगी।
6. भूमि पूलिंग स्कीम
शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए “Uttarakhand Land Pooling Scheme (Implementation) Rules, 2025” लागू करने की स्वीकृति।
7. तकनीकी विश्वविद्यालय में भर्ती नियमों में बदलाव
अब उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय स्तर से होगी।
8. पीडब्ल्यूडी सेवा नियमावली में संशोधन
कनिष्ठ अभियंता पद पर पदोन्नति के प्रावधानों में संशोधन कर नियमों को और स्पष्ट किया गया है।
9. नैनीसैनी एयरपोर्ट AAI को सौंपा गया
पिथौरागढ़ का नैनी-सैनी एयरपोर्ट अब स्थायी रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सौंपा जाएगा।
AAI संचालन, रखरखाव और आधुनिकीकरण का कार्य संभालेगा।
10. सितारगंज में भूमि विनियमितीकरण
कल्याणपुर (सितारगंज) में विस्थापितों को आवंटित भूमि का विनियमितीकरण अब 2004 के सर्किल रेट पर एक वर्ष के लिए किया जाएगा।
11-12. साइलेंज पर सब्सिडी में बदलाव
मुख्यमंत्री घस्यारी योजना और डेयरी विकास विभाग की योजनाओं में साइलेंज पर सब्सिडी 75% से घटाकर 60% कर दी गई है।
13. देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर पर टैक्स छूट
रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं में जीएसटी और रॉयल्टी पर राज्य सरकार ने छूट दी है।
14. CAP का नाम बदला
सुगंध पौधा केंद्र (CAP) अब नए नाम से जाना जाएगा —
“Institute of Perfumery and Aromatic Research (IPAR)”।
15. पुराने वाहनों के बदले नए वाहनों पर टैक्स छूट
BS-I और BS-II वाहनों को स्क्रैप करने पर समान श्रेणी के नए वाहन की खरीद पर 50% मोटर टैक्स छूट मिलेगी।
16. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना
राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।
- CAT, GATE, NEET, UPSC, SSC जैसी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण।
- AI आधारित लर्निंग टूल्स, लाइव क्लास, मल्टी-लैंग्वेज नोट्स और मेंटर सत्र की सुविधा।
17. 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए भी योजना
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत CLAT, JEE, NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने का निर्णय लिया गया।
18. अभियोजन निदेशालय की स्थापना
देहरादून में “अभियोजन निदेशालय” की स्थापना का निर्णय लिया गया।
यह निदेशालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत कार्य करेगा।
19. GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
राज्य में माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया।
